वैदेशिक  सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्नु अघि सम्बन्धित कार्यालयले लेखापरीक्षण सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको र आर्थिक पक्ष सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राय लिनु पर्नेछ । तर पहिला नै राय प्राप्त भैसकेको रहेछ भने राय लिन आवश्यक हुने छैन ।